बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारमा सुशासनको आशा र परीक्षाको घडी

 हरिचरण साह,
काठमाडौं । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ मोडमा ल्याइदिएको छ। जनताले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूप्रति असन्तोष जनाउँदै परिवर्तनको पक्षमा स्पष्ट जनादेश दिएका छन्। यही जनादेशको केन्द्रमा उभिएको छ बालेन्द्र साह नेतृत्वको सम्भावित नयाँ सरकार। यो केवल सरकार परिवर्तन होइन, राजनीतिक सोच, कार्यशैली र संस्कृतिमा नै परिवर्तनको संकेत हो। तर परिवर्तनको घोषणा गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु दुई फरक कुरा हुन्—यहीँबाट सुरु हुन्छ नयाँ सरकारको वास्तविक परीक्षा।

नेपालमा विगतका सरकारहरू जनताका अपेक्षामा खरो उत्रन नसक्नुको मुख्य कारण सुशासनको अभाव नै रह्यो। भ्रष्टाचार, भागबण्डा, ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो। यस्तो पृष्ठभूमिमा जनताले नयाँ अनुहारमा भरोसा राखेका छन्, तर यो भरोसा निकै संवेदनशील छ—यदि यसलाई सम्हाल्न सकिएन भने निराशा अझ गहिरो हुन सक्छ।

बालेन नेतृत्वको सरकारको पहिलो प्राथमिकता निस्सन्देह सुशासन स्थापना नै हुनुपर्छ। सुशासन कुनै नारामात्र होइन, यो व्यवहार, निर्णय र परिणाममा देखिनुपर्ने कुरा हो। यसको सुरुवात सरकार गठनसँगै हुन्छ—क्याबिनेट चयनदेखि नै। यदि मन्त्री छनोटमा योग्यता, इमानदारी र कार्यक्षमता प्राथमिकता बनाइयो भने त्यसले सन्देश दिन्छ कि यो सरकार विगतभन्दा फरक छ। तर यदि फेरि पनि राजनीतिक दबाब, भागबण्डा र स्वार्थ हाबी भए भने जनताको भरोसा सुरुमा नै कमजोर हुन सक्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो र जटिल चुनौती हो। नेपालमा भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिको समस्या होइन, यो प्रणालीमा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न सतही कदम मात्र पर्याप्त हुँदैन। पहिलो क्याबिनेट बैठकबाटै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिन सकियो भने त्यसले सकारात्मक संकेत दिन्छ, तर त्यो सन्देश कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि कानुनभन्दा माथि छैनन् भन्ने देखाउन सकियो भने मात्र जनतामा विश्वास बढ्छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो सेवा प्रवाहमा सुधार। अहिले पनि सामान्य नागरिकले एउटा सामान्य कामका लागि सरकारी कार्यालयमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, अनावश्यक कागजपत्र जुटाउनुपर्ने र कहिलेकाहीँ घूस दिनुपर्ने बाध्यता छ। यदि नयाँ सरकारले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन सक्यो भने त्यो परिवर्तन आम नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्नेछन्। अनलाइन सेवा, एकद्वार प्रणाली र समयसीमा आधारित कामको संस्कारले प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

राजनीतिक नियुक्तिको विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। विगतमा धेरै सार्वजनिक संस्थाहरू राजनीतिक भागबण्डाको शिकार बने, जसले ती संस्थाहरूको कार्यक्षमता घटायो। यदि बालेन नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने वा कम्तीमा पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र मेरिट आधारित बनाउन सक्यो भने त्यो ऐतिहासिक कदम हुनेछ। यसले राज्य संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने मात्र होइन, योग्य व्यक्तिहरूलाई अवसर दिने वातावरण पनि सिर्जना गर्नेछ।

तर चुनौतीहरू यत्तिमै सीमित छैनन्। प्रशासनिक संरचना आफैंमा जटिल छ, जहाँ परिवर्तन ल्याउन सजिलो छैन। पुरानो सोच, काम गर्ने शैली र स्वार्थ समूहहरूको प्रतिरोधले नयाँ प्रयासहरूलाई अवरुद्ध गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको दृढता, निरन्तरता र स्पष्ट दृष्टिकोण अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। केवल लोकप्रिय निर्णयहरू मात्र होइन, आवश्यक परे अलोकप्रिय तर दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक निर्णयहरू पनि लिनुपर्ने हुन्छ।

यससँगै जनताको अपेक्षा व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो। अहिले आम नागरिकमा ठूलो आशा छ—छिटो परिवर्तन हुने अपेक्षा छ। तर सबै परिवर्तन एकैपटक सम्भव हुँदैन। यदि सरकारले आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्दै चरणबद्ध रूपमा सुधारका कदमहरू अघि बढायो भने जनताको विश्वास कायम राख्न सकिन्छ। पारदर्शिता र नियमित संवादले सरकार र जनताबीचको दूरी घटाउन मद्दत गर्छ।

अन्ततः, बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकार नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा अवसर हो—नयाँ संस्कृतिको सुरुवात गर्ने अवसर। यदि यो सरकार सफल भयो भने यसले भविष्यका सरकारहरूका लागि नयाँ मापदण्ड तय गर्नेछ। तर यदि असफल भयो भने यसले जनतामा अझ गहिरो निराशा पैदा गर्नेछ, जसको असर दीर्घकालीन हुन सक्छ।

यसैले अहिलेको समय केवल उत्साहको होइन, जिम्मेवारीको पनि हो। जनताले परिवर्तनको पक्षमा मत दिएका छन्, अब त्यो परिवर्तन देखाउने जिम्मा सरकारको काँधमा छ। सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र यो सरकार साँच्चिकै ऐतिहासिक बन्नेछ—नत्र यो पनि विगतकै कथाको पुनरावृत्ति मात्र हुनेछ।