काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले कर्मचारीहरूको बढुवा र छनोट प्रणालीमा ‘बन्द प्रतिस्पर्धा’ लागू गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रतिस्पर्धा सधैं खुला हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बन्द प्रतिस्पर्धालाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका हुन्।
नागरिक लगानी कोष को ३६ औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले कर्मचारीको कार्यक्षमता र दक्षता अभिवृद्धिका लागि उचित मोटिभेसन र कम्पेन्सेसन प्याकेज आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा बन्द प्रतिस्पर्धाको पक्षपोषण गर्न नहुने उल्लेख गरे। उनले ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन’ को सिद्धान्तलाई स्मरण गराउँदै करका दर निर्धारण गर्ने अधिकार संसद र जनप्रतिनिधिमा निहित रहने बताए।
अवकाश कोषमा लाग्ने करको दरमा समानता हुनुपर्ने मागलाई उनले नीतिगत रूपमा उचित ठाने पनि वर्तमान अन्तरिम सरकारबाट त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। आफू कामचलाउ सरकारको मन्त्री भएकोले आयकर ऐन संशोधन गर्ने अधिकार नभएको जनाउँदै उनले आगामी अर्थमन्त्रीलाई यस विषयमा स्मरण गराएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
खनालले भविष्यमा नागरिक लगानी कोषले अन्य पेन्सन फन्ड व्यवस्थापन कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उल्लेख गर्दै संस्था र कर्मचारी दुवैलाई खुला प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहनुपर्नेमा जोड दिए।
© 2026 All right reserved to khabarbreaking.com | Site By : SobizTrend