यातायात सुधारका लागि अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन अपरिहार्य छः सिटौला

काठमाडौँ । निर्वाचनको माहोल तातिँदै जाँदा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई लिएर राजनीतिक दलहरूतर्फ कडा सन्देश प्रवाह गरेको छ । महासंघले सुधार र प्रविधिमैत्री विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सबै दल तथा उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ ।

खबरब्रेकिङसँगको कुराकानीमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले परम्परागत सोच र पुरानै ढाँचाबाट अब यातायात क्षेत्र चल्न नसक्ने स्पष्ट पारे । “यातायात क्षेत्रलाई आज पनि उपेक्षित क्षेत्रजस्तै व्यवहार गरिँदै आएको छ,” उनले भने, “तर यही क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले बुझ्न जरुरी छ ।”

उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जनताका आधारभूत आवश्यकता हुन्, तर चुनावी बहस र घोषणापत्रमा यातायात क्षेत्र सधैँ ओझेलमा पर्दै आएको छ । सिटौलाले चेतावनी दिँदै भने, “यदि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा यातायात क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक समेटेनन् भने त्यसको मूल्य निर्वाचनमा तिर्नुपर्नेछ ।”

महासंघले यसपटक स्पष्ट नीति लिएको बताउँदै सिटौलाले कार्यान्वयनयोग्य योजना प्रस्तुत गर्ने दललाई मात्र संस्थागत रूपमा सहयोग गरिने जानकारी दिए । “हामी अब खाली नारा सुन्न चाहँदैनौँ,” उनले थपे, “सार्वजनिक यातायात सुधार, प्रविधिको प्रयोग, यात्रु सुरक्षाजस्ता विषयमा ठोस योजना ल्याउने दललाई मात्र समर्थन हुन्छ ।”

यातायातका साधन आयातमा देखिएका समस्या, नीतिगत जटिलता, कर र भन्सार प्रक्रियाको झन्झटले व्यवसायीहरू मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै महासंघले यस विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिटौलाका अनुसार नीति स्थिरता र सहजीकरण बिना यातायात क्षेत्र सुधारको कुरा केवल कागजमै सीमित हुन्छ ।

महासंघले यातायात सुधारका लागि अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन अपरिहार्य भएको पनि जोड दिएको छ । अहिले विभिन्न निकायमा छरिएको जिम्मेवारीका कारण नीति कार्यान्वयन कमजोर भएको भन्दै एउटै शक्तिशाली र जवाफदेही संरचना आवश्यक रहेको सिटौलाको भनाइ छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यातायात व्यवसायीहरूको यो दबाबले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना एजेन्डा पुनः मूल्याङ्कन गर्न बाध्य बनाउने संकेत देखिएको छ । महासंघको सन्देश स्पष्ट छ—अब सार्वजनिक यातायातलाई उपेक्षा गरेर चुनाव जित्ने सोच सफल हुँदैन । यातायात क्षेत्रको सुधार, आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री विकासलाई केन्द्रमा नराखे दलहरू जनताको विश्वास जित्न कठिन हुने व्यवसायीहरूको ठहर छ ।