राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको समन्वयमा सहकारी अनुगमन हुँदै

१३ फागुन , काठमाडौं । आजदेखि  नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको समन्वयमा सहकारी अनुगमन हुने भएको छ । विभाग र राष्ट्र बैंकको सहकार्य तथा समन्वयमा ५० करोड रुपैयाँ बढी सेयर पुँजी भएका सहकारी संघ संस्थाहरूको अनुगमन आइतबारदेखि हुने भएको हो ।

यसअघि ठूला सहकारीको नियमनका लागि मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेपनि राष्ट्र बैंकले एक्लै अनुगमन नगर्ने भनेपछि दुइटैको सहकार्यमा अनुगमन हुने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमनमा प्राविधिक सहयोगका लागि उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाका रामकृष्ण राई र लघुवित्त विभागका रमेश पौडेललाई पठाएको छ । यस्तै, विभागले पनि उपनिर्देशक टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा टोली पठाउने छ । सो समूहले पहिलो चरण अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए ।

यो अनुगमनको कार्यविधि  बनाउने, संस्थाहरू छनोट गर्ने काम भने विभागले नै गर्नेछ । अनुगमनको मोडालिटीको विषयमा बुधबार र बिहीबार छलफल भएको उपाध्यायले बताए ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक रमेश चौलागाईंले आफूमा भएको विज्ञताको प्रयोग गरेर ठूला सहकारीको अनुगमन गर्ने बताए । उनका अनुसार ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका उपत्यकाका सहकारीको अनुगमन आइतबारदेखि हुनेछ ।

‘
हाल ५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन एक्लैले गर्न नसक्ने भने पछि संयुक्तरूपमा अनुगमन हुने भएको हो ।

यसअघि सहकारीको समस्या पहिचान र समाधानका लागि भनेर सरकारले बनाएको कार्यदलले राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीको नियमन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझाव अनुसार केही साताअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस पनि गरेको थियो ।

मन्त्रालयले श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, आइडियल यमुना, हाम्रो बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो ।

सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिँदै आएको हो ।

यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७ को दफा ४८ मा संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार अहिलेको अनुगमन टोली गठन गरिएको हो ।

सो निर्देशिकाको दफा ३१ ले ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँ बढी सेयरपुँजी भएका सहकारीको अनुगमन १० दिनभित्र र १ अर्बभन्दा बढी सेयरपुँजी तथा जायजेथा भएको सहकारी संस्थाका लागि १२ दिनको समय कार्यविधि तोकेको छ ।