निजी क्षेत्रको गुनासो: भन्सार प्रणाली अनिश्चित र ढिलो, तत्काल सुधारको माग

 काठमाडौं। निजी क्षेत्रले नेपालको भन्सार प्रणालीलाई ‘अनिश्चित, ढिलो र असंगत’ भन्दै तत्काल सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ। ७४औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पारदर्शी व्यापारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्सका कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्र कर छल्न वा नियम तोड्न नचाहने स्पष्ट पार्दै, वर्तमान प्रणालीले पारदर्शी व्यापार गर्न कठिन बनाएको बताए। उनका अनुसार छिटो, पारदर्शी र विश्वासयोग्य भन्सार प्रणाली लागू भए राजस्व स्वतः बढ्ने, अवैध व्यापार घट्ने, लगानी आकर्षित हुने र रोजगारी सिर्जना हुने छ। हालै देखिएका ‘जेनजी’ आन्दोलनजस्ता घटनाहरू पनि आर्थिक समृद्धि र रोजगारी अभावकै परिणाम भएको उनको भनाइ छ।

अग्रवालले कुल राजस्वमा भन्सारको योगदान करिब ४८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै भन्सारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ग्रासरुटको संज्ञा दिए। उनले सन् २०१९ मा गठन भएर निष्क्रिय रहेको भन्सार सहजीकरण समितिलाई पुनःगठन गर्न, भर्खरै लागू भएको अनलाइन भ्यालुएसन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

यस्तै, सिमापार अवैध व्यापार रोक्न भन्सार दर घटाउन, मूल्य अभिवृद्धि करलाई आवश्यक र विलासितामा विभाजन गर्न, नेपाली उत्पादनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन र कम जोखिमयुक्त आयातमा ‘रिस्क–बेस्ड’ जाँचपास प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ।

सोही कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारीलाई सम्मान गरेको छ। नयाँ भन्सार ऐनको मस्यौदा, अनलाइन भ्यालुएसन प्रणालीको विस्तार, चीनतर्फको कोरोला नाका सञ्चालन र भारतसँग प्रि–एराइभल सूचना आदान–प्रदानमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै उनलाई सम्मान गरिएको हो कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीसहित भन्सार विभागका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।